पटना: पटना में बिहार के विभिन्न खेल संघों की एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य में खेल विकास, खिलाड़ियों की नियुक्ति, वित्तीय अनियमितता और खेल संघों की उपेक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। इस संवाददाता सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बिहार सरकार को खेल क्षेत्र से जुड़ी वास्तविक चुनौतियों और खिलाड़ियों की उपेक्षा की ओर ध्यान आकर्षित करना था।
जूनियर खिलाड़ियों की नियुक्ति पर रोक को बताया साजिश
खेल संघों ने राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई “उत्कृष्ट खिलाड़ी नियुक्ति नियमावली 2025” में जूनियर आयु वर्ग के विजेता खिलाड़ियों की नियुक्ति पर रोक को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वक्ताओं ने इसे एक सुनियोजित साजिश करार दिया और कहा कि यह बिना हितधारकों से विमर्श किए लागू किया गया फैसला है, जो बिहार के खेल विकास को बाधित करता है। संघों ने ऐसे निर्णय के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।
खेल विभाग की निष्क्रियता और प्राधिकरण की अनियमितताएं उजागर
खेल संघों ने आरोप लगाया कि राज्य खेल विभाग की निष्क्रियता के चलते बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (BSKA) द्वारा करोड़ों रुपये की राशि का अनुचित तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने फेडरेशन के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन की राइट खरीदकर सरकारी राशि का भारी अपव्यय किया है, जबकि विगत चार वर्षों से खेल संघों को अनुदान तक नहीं मिला है।
खेल संघों ने कहा कि BSKA का असली उद्देश्य राज्य में खेलों का विकास करना है, लेकिन वर्तमान में उसकी प्राथमिकता केवल “आयोजन कराओ, पैसा कमाओ” बन गई है। संघों ने इसे संविधान और वित्तीय नियमों का उल्लंघन बताते हुए सरकार से कड़ी जांच और कार्रवाई की मांग की।
राज्य के खिलाड़ियों को किया जा रहा नजरअंदाज़
संघों ने यह भी बताया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक जीतने वाले बिहार के खिलाड़ियों को आज तक कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई, जबकि हाल ही में हुए हीरो एशिया कप, जिसमें बिहार का एक भी खिलाड़ी शामिल नहीं था, उस पर करोड़ों रुपये खर्च कर दिए गए।
इसके अलावा, बिना सरकारी अनुमति एक प्राइवेट संस्था को करोड़ों की राशि आवंटित की गई और एक ही परिवार की चार कंपनियों को ब्रांडिंग के नाम पर भुगतान कर भारी वित्तीय अनियमितताएं की गईं। Renaissance नामक कंपनी को बिना नियमानुसार टेंडर दिए ही अनुबंध दिया गया, जो गंभीर भ्रष्टाचार को दर्शाता है।
खेल संघों की मुख्यमंत्री से प्रमुख मांगें
- उत्कृष्ट खिलाड़ी नियुक्ति नियमावली 2025 में तत्काल सुधार किया जाए।
- खिलाड़ियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से दी जाए।
- 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के अनुदान की राशि अविलंब जारी की जाए।
- खेल संघों को ACTC (Annual Calendar for Training and Competition) के अनुसार अनुदान मिले।
- खेल संघों को खेल मैदान और प्रशिक्षक उपलब्ध कराए जाएं।
- पाटलिपुत्र खेल परिसर में आवंटित कार्यालय तत्काल खेल संघों को हस्तांतरित किया जाए।
- जिला खेल पदाधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन किया जाए।
- राज्य विद्यालय खेल एवं मसाल खेलों का आयोजन शिक्षा विभाग को सौंपा जाए।
- मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत एकलव्य प्रशिक्षण केंद्रों को तुरंत शुरू किया जाए।
संघों का स्पष्ट संदेश
खेल संघों ने साफ कहा कि यदि राज्य में खेल का वास्तविक विकास करना है तो सरकार को संघों की भूमिका को स्वीकार करना होगा, उनके साथ समन्वय स्थापित करना होगा और प्राधिकरण की कार्यशैली में पारदर्शिता लानी होगी। बिना जवाबदेही के आयोजन कर करोड़ों खर्च करना, खिलाड़ियों के भविष्य से खिलवाड़ है।
