पटना। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) मीडिया कमेटी के चेयरमैन कृष्णा पटेल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बीसीए से संबद्ध सभी जिला संघों के पदाधिकारियों को किसी प्रकार के कोरा कागज पर साइन करने व तरह-तरह के झांसा देने वाले झांसेबाज से सतर्क रहने का अपील किया है।
कृष्णा पटेल ने सभी जिला संघ के पदाधिकारियों को ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि यह सर्वविदित है कि बीसीए को अपनी निजी संस्था बनाने के लिए अभियान में जुटे गिरोह के सरगना और उसके गुर्गे नापाक इरादों से जिला संघों में तरह-तरह के षड्यंत्र व झांसा देकर कोरा कागज पर साइन कराकर अपने मनमाफिक कार्यों का अंजाम देने का प्रयास करते रहे हैं, जिसमें वो बहुत हद तक सफल भी रहें हैं।
सचिव अमित कुमार की दूरगामी सोच का यह प्रतिफल है कि आज भी बीसीए पर संपूर्ण जिला संघों का बराबर का अधिकार बना हुआ है अन्यथा जिस तरह से भोली-भाली जिला संघ के पदाधिकारियों से कोरा कागज पर साइन कराकर षड्यंत्रकारियों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीसीए संविधान संशोधन के नाम पर 38 जिला के अलावे कई अन्य क्लब के लोगों को वोटिंग राइट देने का जिक्र किया गया था वो अन्य क्लब के लोग कोई और नहीं बल्कि इस षड्यंत्रकारी गिरोह के सरगना के सगे-संबंधियों का नाम शामिल करने पर विचार बना हुआ था और जब बीसीए सचिव ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई तो कानूनी दांव- पेंच में खुद को फंसता देख नापाक इरादे वाले लोग वहां से अपना मामला वापस लेकर बैरंग लौट आएं और उनके मंसूबों पर पानी फिर गया ।
जिसका प्रमाण आप लोगों के समक्ष भी मौजूद है और आज आपका अपना अस्तित्व कायम है जिसके कारण आज ऐसे नापाक इरादे वाले षड्यंत्रकारी लोग एक बार पुनः बीसीए सचिव को कोसते हुए आपके समक्ष गिड़गिड़ाते फिर रहें हैं और अपनी मायावी जाल में फंसाने के लिए तरह-तरह का प्रलोभन देने के लिए अपने गिरोह के लोगों भेज रहे हैं और खुद भी लगातार फोन की घंटी बजा रहें है। क्योंकि की इस मायावी का हीं कथन है कि कौन जिला संघ के कौन लोग किस प्रकार से कितने में अपना जमीर बेच देता है जिसका मुझे पुरा आकलन है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप अपना जमीर बेचने में विश्वास करते हैं या विधि सम्मत बीसीए और जिला संघ का अस्तित्व बचाने में।
एक ओर बीसीए सचिव अमित कुमार ने 38 जिला संघों के केवल और केवल 38 वोट के साथ- साथ बीसीए का अस्तित्व बचाने को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से लेकर राज्य सरकार तक पुरी संवैधानिक अधिकार के तहत जिला संघों के सहयोग से आगे बढ़ रहें हैं तो वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ता ओमप्रकाश तिवारी द्वारा पटना उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या सी. डब्ल्यू. जे. सी. 1020/2023 में दिनांक 25/04/2023 को पारित आदेश के आलोक में मद्य- निषेध, उत्पादन एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार द्वारा दिनांक 08/06/2023 के पत्रांक संख्या 425 एवं दिनांक 09/06/2023 के पत्रांक संख्या 426 के फलस्वरूप बीसीए संविधान के तहत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के पद पर बीसीए उपचुनाव श्रीमान जिला अधिकारी पटना द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक की निगरानी में संपन्न होना है जिसकी प्रक्रिया चल रही है और चुनाव पदाधिकारी सभी विषयों का गहन अध्ययन करने के पश्चात अपनी स्वीकृति प्रदान कर चुनावी प्रक्रिया के सभी आवश्यक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं।
इसलिए मैं बीसीए मीडिया कमेटी का चेयरमैन होने के साथ-साथ आप सभी सम्मानित जिला संघों के पदाधिकारियों का अनुज अथवा मित्र होने के नाते एक बार पुनः अपील कर रहा हूं कि ऐसे बहुरूपियों से सावधान रहें जो फर्जी दस्तावेज बनाने की जुगाड़ में जुटे हुए हैं जो तरह तरह का ढोंग दिखाकर आपसे कोरा कागज व एफिडेविट पर साइन कराने के फिराक में घुमते फिर रहे हैं जो आपके लिए किसी सुसाइड नोट से कम नहीं होगा। इसलिए समय रहते हुए अपने आपको गहरी नींद से जगाएं।
